देश के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। वेतन, भत्तों और पेंशन में संभावित बदलाव को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने संसद में इस विषय पर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और यह तय समयसीमा के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपेगा। इस बयान से कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों को बड़ी राहत मिली है।

18 महीने में रिपोर्ट देगा 8वां वेतन आयोग

राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) को अधिसूचित कर दिया था।

अधिसूचना के अनुसार, वेतन आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी। यानी आयोग के काम करने की समयसीमा पहले से तय है और उसी के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

किन मुद्दों पर सिफारिश देगा वेतन आयोग?

सरकार ने यह भी साफ किया कि 8वें वेतन आयोग को निम्नलिखित विषयों पर समीक्षा और सिफारिश करने का जिम्मा सौंपा गया है:

• केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे
• विभिन्न प्रकार के भत्ते
• पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ

आयोग आर्थिक हालात, कर्मचारियों की जरूरतों और मौजूदा वेतन संरचना का गहन अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा।

पेंशनरों में कोई भेदभाव नहीं: सरकार

संसद में यह आशंका जताई गई थी कि वित्त विधेयक 2025 के जरिए क्या सरकार को रिटायरमेंट डेट के आधार पर पेंशनरों में अंतर करने का अधिकार मिल गया है। इस पर सरकार ने साफ शब्दों में इनकार किया।

सरकार ने बताया कि पेंशनरों के बीच रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन अब भी निम्न नियमों के तहत तय होती है:

• केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021
• केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023

वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर ही पेंशन में बदलाव किया जाता है।

मौजूदा पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 8वां वेतन आयोग एक विशेषज्ञ निकाय है और उसकी भूमिका सिफारिश देने तक सीमित है।
वित्त अधिनियम 2025 का भाग-IV केवल मौजूदा पेंशन देनदारियों को वैध ठहराता है और इससे सिविल या रक्षा पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं होता।

8वें वेतन आयोग से जुड़ी ताजा गतिविधियां

सरकार के अनुसार:

• आयोग के लिए कार्यालय आवंटित कर दिया गया है
• जनवरी 2026 में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी सर्कुलर जारी किया गया
• प्रशासनिक तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं

इन गतिविधियों से साफ है कि आयोग अब सक्रिय चरण में प्रवेश कर चुका है।

सरकार के जवाब से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि 8वां वेतन आयोग तय प्रक्रिया और समयसीमा के तहत आगे बढ़ रहा है। फिलहाल पेंशन नियमों में किसी बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है और आयोग की सिफारिशें 18 महीने के भीतर आने की उम्मीद है।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद अपडेट माना जा रहा है।