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महंगाई भत्ता (DA) हमेशा लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और पेंशनर्स के लिए एक हॉट टॉपिक रहता है। अब अप्रैल 2026 का लेटेस्ट AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) डेटा जारी किया गया है। इससे उम्मीद बढ़ गई है कि सरकार अगले रिवाइज्ड रिवीजन में DA में 3 परसेंट तक की बढ़ोतरी कर सकती है, जो जुलाई 2026 से लागू होगा।

लेबर ब्यूरो द्वारा जारी डेटा के अनुसार, AICPI-IW इंडेक्स मार्च 2026 के 149.1 पॉइंट्स की तुलना में अप्रैल 2026 में बढ़कर 149.9 पॉइंट्स हो गया है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए महंगाई दर भी 4.27% से बढ़कर 4.46% हो गई है। यह लगातार बढ़ती महंगाई और DA के कैलकुलेशन पर इसके सीधे असर को दिखाता है।

सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का DA 12 महीने के एवरेज के आधार पर तय किया जाता है। यह AICPI-IW डेटा के 12 महीने के एवरेज के आधार पर तय किया जाता है। जुलाई 2026 के लिए महंगाई भत्ते में बदलाव के लिए, जुलाई 2025 से जून 2026 तक के 12 महीनों के औसत इंडेक्स पर विचार किया जाएगा। अभी, मई 2025 से अप्रैल 2026 तक के 12 महीनों के उपलब्ध डेटा का औसत 147.51 है। इस औसत के आधार पर, महंगाई भत्ते का अनुमानित स्तर 62.51 प्रतिशत तक पहुंच सकता है, जिसे अगले पूर्ण अंक तक राउंड अप करके 63 प्रतिशत माना जा सकता है।

इस बीच, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई बढ़ाने की घोषणा की है। इसके बाद महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत तक पहुंच गया था। अगर आगे और बदलाव किए जाते हैं, अगर इसमें 3 प्रतिशत और बढ़ोतरी की जाती है, तो महंगाई भत्ता बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की मासिक आय सीधे तौर पर बढ़ेगी।

इसे एक उदाहरण से समझते हैं, अगर कोई कर्मचारी लेवल-5 से ऊपर है और उसकी बेसिक सैलरी 1000 रुपये है। अगर DA 29,200 रुपये है, तो 60 परसेंट DA के साथ उसे 17,520 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। अगर DA 63 परसेंट हो जाता है, तो यह बढ़कर 18,396 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी को हर महीने 876 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यानी हर साल 10,000 रुपये अतिरिक्त।