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देवेंद्र फड़णवीस आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 5.30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में होगा। देवेंद्र फड़णवीस के शपथ ग्रहण समारोह की सफलतापूर्वक तैयारी हो चुकी है. विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कल तक सबकी नजर इस बात पर टिकी थी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा. आखिरकार कल देवेंद्र फड़णवीस के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। इस बीच, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कितनी सैलरी मिलती है?, देवेंद्र फड़नवीस को प्रति माह कितनी सैलरी मिलेगी?

देवेंद्र फड़णवीस को कितना मिलेगा वेतन?

राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन समय-समय पर संशोधित किया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का वेतन अब बढ़कर 3.4 लाख रुपये प्रति माह हो गया है. इससे पहले 2016 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का वेतन 2.25 लाख रुपये प्रति माह था। मुख्यमंत्री को घर, कार, बिजली, फोन, यात्रा जैसी सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलती है. हालाँकि, ये सुविधाएं अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री को मिलता है सबसे अधिक वेतन

राज्य विधानमंडल ने मुख्यमंत्री के लिए वेतन समेत कई भत्ते तय किये हैं। इसमें महंगाई के साथ-साथ कई अन्य भत्ते भी शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री को निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधा आदि मिलती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को प्रति माह 4.10 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री 3.90 लाख रुपये, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3.65 लाख रुपये, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 3.35 लाख रुपये, गुजरात के मुख्यमंत्री 3.21 लाख रुपये, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 3.10 लाख रुपये।

हरियाणा-बिहार और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वेतन
इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री को 2.88 लाख रुपये, झारखंड के मुख्यमंत्री को 2.55 लाख रुपये, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री को 2.30 लाख रुपये, गोवा के मुख्यमंत्री को 2.20 लाख रुपये, 2.15 लाख रुपये दिए गए हैं. बिहार के मुख्यमंत्री को 1 लाख रुपये, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को 2.10 लाख रुपये प्रति माह। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को 2.05 लाख रुपये, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को 2 लाख रुपये, सिक्किम के मुख्यमंत्री को 1.9 लाख रुपये और ओडिशा के मुख्यमंत्री को 1.6 लाख रुपये का भुगतान किया जाता है। मुख्यमंत्री के वेतन का केंद्र सरकार या संसद से कोई लेना-देना नहीं है।