पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ₹4.06 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया है। इस बजट में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए महिलाओं, युवाओं और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। सरकार का कहना है कि यह बजट आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

इस बजट का सबसे बड़ा आकर्षण लक्ष्मी भंडार योजना का विस्तार है, जिससे राज्य की लाखों महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलने वाला है।

लक्ष्मी भंडार योजना की राशि में बढ़ोतरी

सरकार ने घोषणा की है कि फरवरी 2026 से लक्ष्मी भंडार योजना की मासिक राशि में ₹500 की बढ़ोतरी की जाएगी।

• एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को अब हर महीने ₹1,700 मिलेंगे, जो पहले ₹1,200 थे।
• अन्य पात्र श्रेणियों की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह दिए जाएंगे, जो पहले ₹1,000 थे।

इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं को बढ़ती महंगाई के दौर में आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाना है।

योजना का लाभ किसे मिलेगा

लक्ष्मी भंडार योजना के लिए सरकार ने कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें तय की हैं:

• महिला का पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी होना जरूरी है
• आयु 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
• परिवार का स्वास्थ्य साथी योजना में पंजीकृत होना अनिवार्य है
• परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए
• जिन परिवारों को सरकारी पेंशन या नियमित वेतन मिलता है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे

इन शर्तों का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं तक सहायता पहुंचाना है।

गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा

इस बजट में सरकार ने गिग वर्कर्स को भी बड़ी राहत दी है। ऐप आधारित सेवाओं या अस्थायी कार्यों से जुड़े कामगारों को अब राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जाएगा।

स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं का लाभ मिलने से इन वर्कर्स को बेहतर इलाज और आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लाखों लोगों के लिए अहम माना जा रहा है।

बजट की अन्य प्रमुख बातें

लक्ष्मी भंडार के अलावा बजट में युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई फैसले शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ राज्य के हर नागरिक तक पहुंचे।

वित्त विभाग के अनुसार, ये योजनाएं भविष्य में राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेंगी।

महिलाओं की आर्थिक मजबूती की दिशा में कदम

लक्ष्मी भंडार योजना की बढ़ी हुई राशि से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को राहत मिलेगी। यह पैसा रसोई खर्च, बच्चों की जरूरतों और व्यक्तिगत खर्चों में सहायक होगा।

सरकार का मानना है कि जब महिलाओं के पास आर्थिक संसाधन होंगे, तो समाज का समग्र विकास तेज होगा। फरवरी 2026 से बढ़ी हुई राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।