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आज, 5 दिसंबर को महाराष्ट्र अपने नए नेतृत्व का स्वागत करने के लिए तैयार है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार उपमुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे। महायुति (महागठबंधन) एकजुट दिखाई दे रही है, लेकिन प्रमुख कैबिनेट विभागों को लेकर अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है, खासकर शिंदे गुट के लिए।

गृह मंत्रालय को लेकर विवाद
गृह मंत्रालय का आवंटन एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा इस विभाग को अपने पास रखने पर अड़ी हुई है, जबकि शिंदे गुट इसे सुरक्षित करने के लिए पैरवी कर रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने में असमर्थ शिंदे गुट गृह मंत्रालय को महत्वपूर्ण मानता है। पिछली सरकार के दौरान, जब शिंदे सीएम थे और फडणवीस डिप्टी सीएम थे, तब गृह मंत्रालय भाजपा के नियंत्रण में था।

रिपोर्ट बताती हैं कि भाजपा ने विभाग को अपने अधिकार क्षेत्र में रखने का अपना फैसला बता दिया है, लेकिन शिंदे गुट इसके लिए दबाव बना रहा है, जिससे गठबंधन के भीतर तनाव पैदा हो रहा है।

पोर्टफोलियो वितरण और मंत्रिमंडल गठन
शपथ ग्रहण समारोह से पहले तीनों नेताओं ने विभागों के आवंटन के बारे में चर्चा की। हालांकि, इन वार्ताओं की बारीकियों का अभी खुलासा नहीं किया गया है। अब तक, केवल तीन नेताओं- फडणवीस, शिंदे और पवार- के शपथ लेने की उम्मीद है, जबकि पूर्ण मंत्रिमंडल विस्तार बाद की तारीख में निर्धारित है।

अटकलें बताती हैं कि भाजपा 20-22 विभागों को बरकरार रख सकती है, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 10-12 विभाग मिल सकते हैं, और अजीत पवार के एनसीपी गुट को 8-10 विभाग मिल सकते हैं। हालांकि, एनसीपी गुट कथित तौर पर शिंदे गुट के साथ बराबर हिस्सेदारी की मांग कर रहा है, एक ऐसी मांग जिसका भाजपा और शिंदे खेमा दोनों विरोध करते हैं।

विभागों का अंतिम वितरण महायुति गठबंधन की स्थिरता और गतिशीलता को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक होगा।