राजस्थान की राजनीति और प्रशासन में एक नई कार्यशैली का संकेत देते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब से राज्य की केवल 25 प्रमुख योजनाएं ही "फ्लैगशिप योजनाओं" के रूप में मानी जाएंगी। ये योजनाएं वो होंगी जिन पर सरकार की सीधी नजर रहेगी और जिनका प्रभाव जनता के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा।

इस नई सूची को आयोजन विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बाद अंतिम रूप दिया और आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यह पहल राज्य के विकास को अधिक फोकस्ड, मॉनिटर योग्य और परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

✅ पहले से कम की गई योजनाओं की संख्या

पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय फ्लैगशिप योजनाओं की संख्या 33 थी। भजनलाल सरकार ने इस संख्या को घटाकर 25 कर दिया है। सरकार का मानना है कि कम लेकिन प्रभावशाली योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके बेहतर क्रियान्वयन और सशक्त निगरानी संभव हो सकेगी।

📋 जानिए कौन-कौन सी हैं ये 25 फ्लैगशिप योजनाएं

🔸 महिला एवं ग्रामीण सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं:

• नमो ड्रोन दीदी योजना
• सोलर दीदी योजना
• लखपति दीदी योजना
• बैंक सखी योजना
• लाडो प्रोत्साहन योजना (गरीब परिवारों में बेटी के जन्म पर ₹1 लाख का बांड)

🔸 आवास एवं बुनियादी ढांचा विकास:

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी)
• अटल प्रगति पथ
• प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना
• पंच गौरव योजना
• संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

🔸 पर्यावरण एवं जल संरक्षण:

• जल जीवन मिशन
• मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना
• मिशन हरियालो राजस्थान
• कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान (वॉटर हार्वेस्टिंग)
• कुसुम योजना (घटक A, B, C)

🔸 शिक्षा और कौशल विकास योजनाएं:

• मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान
• अटल ज्ञान केंद्र (पंचायत स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षण)

🔸 स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा:

• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना
• स्वच्छ भारत मिशन (शहरी व ग्रामीण)
• मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना
• स्वामित्व योजना (पट्टे बांटने हेतु)
• पीएम विश्वकर्मा योजना
• एनएफएसए में नए परिवारों को जोड़ना

🔸 कृषि और सिंचाई से संबंधित योजना:

• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
• पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजना
• अमृत योजना (शहरी सुविधाएं सुधारने हेतु)

📌 हर माह होगी गहन समीक्षा, सीधी रिपोर्टिंग सीएम ऑफिस को

इन सभी फ्लैगशिप योजनाओं की हर महीने मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए प्रत्येक योजना के लिए एक प्रभारी सचिव और प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं।
हर योजना की प्रगति रिपोर्ट हर महीने की 7 तारीख तक मुख्यमंत्री कार्यालय और आयोजन विभाग को भेजना अनिवार्य होगा।

इससे सरकार को योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने, समस्याओं की पहचान करने और समय रहते समाधान लागू करने में मदद मिलेगी।

🧐 फ्लैगशिप योजना का क्या मतलब होता है?

सरकार द्वारा फ्लैगशिप योजना उसे माना जाता है जो सामाजिक और आर्थिक सुधारों में अहम भूमिका निभाए और जिसे विशेष प्राथमिकता दी जाए। इन योजनाओं में निवेश, समय और श्रम अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक होता है।

🔍 सरकार की नीति में दिखा नया दृष्टिकोण

भजनलाल सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि अब राजस्थान में योजनाएं सिर्फ कागज़ों पर नहीं, बल्कि जमीन पर नजर आएंगी। कम योजनाएं, बेहतर निगरानी और तेज़ क्रियान्वयन – यही सरकार की नई कार्यशैली है।

यह निर्णय सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनहित की भावना को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत प्रयास माना जा रहा है।