दोस्तो EMI पर फोन लेने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऐसे लोगो के लिए एक नया नियम बनाया हैं, जिससे EMI स्कीम के ज़रिए डिवाइस खरीदने वाले स्मार्टफोन यूज़र्स को बड़ी राहत मिली है। अपने ताज़ा ड्राफ़्ट संशोधन दिशानिर्देशों में, केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक और फ़ाइनेंस कंपनियाँ किसी ग्राहक के मोबाइल फ़ोन को सिर्फ़ इसलिए पूरी तरह से ब्लॉक या बंद नहीं कर सकतीं, क्योंकि उसने उस डिवाइस की खरीद से जुड़ा लोन चुकाने में डिफ़ॉल्ट किया है। आइए जानते हैं इस रूल के बारे में-
स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए RBI की बड़ी राहत
RBI के मुताबिक, लोन देने वालों को EMI का भुगतान न होने की स्थिति में ग्राहक के फ़ोन को पूरी तरह से बेकार करने की अनुमति नहीं है।
नियम सिर्फ़ मोबाइल खरीद लोन पर लागू
RBI ने साफ़ किया कि ये प्रावधान सिर्फ़ उन लोनों पर लागू होंगे जो खास तौर पर मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए लिए गए हैं। अन्य तरह के लोन या क्रेडिट सुविधाएँ इन दिशानिर्देशों के दायरे में नहीं आएँगी।
सीमित पाबंदियाँ अब भी लगाई जा सकती हैं
लोन देने वाले किसी डिवाइस को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई उधारकर्ता बार-बार समय पर EMI चुकाने में नाकाम रहता है, तो बैंक और NBFC कुछ सीमित तकनीकी पाबंदियाँ लगा सकते हैं।
उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा पर ज़ोर
केंद्रीय बैंक ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जैसे-जैसे डिजिटल लेंडिंग और डिवाइस फ़ाइनेंसिंग का विस्तार तेज़ी से हो रहा है, ग्राहकों को वसूली के गलत तरीकों से बचाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। RBI का मानना है कि लोन वसूली के मकसद से किसी मोबाइल फ़ोन को पूरी तरह से डिसेबल करना कोई सही कदम नहीं है।
लाखों EMI खरीदारों के लिए राहत
इस फ़ैसले से उन लाखों उपभोक्ताओं को फ़ायदा होने की उम्मीद है जो आसान मासिक किस्त (EMI) योजनाओं के ज़रिए स्मार्टफोन खरीदते हैं।
