दोस्तो देश में बढ़ती सोने चांदी की कीमतों ने लोगो को खासा परेशान कर रखा हैं, इसी परेशानी को समझते हुए सरकार ने चांदी की आयात पर नियम कड़े कर दिए हैं। चांदी की कई श्रेणियों को अब 'फ्री लिस्ट' से हटाकर 'प्रतिबंधित श्रेणी' में डाल दिया गया है। यह फ़ैसला बढ़ते आयात बिल, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव और बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स

• चांदी की कई श्रेणियों को "प्रतिबंधित" आयात श्रेणी में डाल दिया गया है।

• आयातकों को अब इन चांदी उत्पादों के आयात के लिए विशेष अनुमति या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है।

• इस कदम का मकसद कीमती धातुओं के अत्यधिक आयात पर रोक लगाना और अर्थव्यवस्था पर दबाव कम करना है।

सरकार ने यह कदम क्यों उठाया

सोने की कीमतों और आयात शुल्क में भारी बढ़ोतरी के बाद चांदी की बढ़ती मांग को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं। चूंकि चांदी सोने के मुकाबले अभी भी ज़्यादा सस्ती है, इसलिए अधिकारियों को डर है कि निवेशक और गहने खरीदने वाले बड़ी संख्या में चांदी की खरीद की ओर मुड़ सकते हैं।

सोने और चांदी दोनों पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया था। इस बढ़ोतरी के बावजूद, अधिकारियों का मानना ​​है कि घरेलू मांग मज़बूत होने के कारण चांदी का आयात अभी भी बढ़ सकता है।

विशेषज्ञों की चेतावनी है कि सोने और चांदी के बेरोकटोक आयात से भारत का चालू खाता घाटा (CAD) और व्यापार घाटा और बढ़ सकता है। हालिया प्रतिबंधों को बाहरी वित्तीय दबावों को संभालने की एक व्यापक रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है।