राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो राज्य के लाखों बुजुर्ग, विशेष योग्यजन और एकल महिलाएं पेंशन से वंचित हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया प्रस्ताव

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यालय को भेजा है। इस प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय निर्धारित योग्यता से अधिक है, उनकी पेंशन स्थगित या समाप्त की जा सकती है।

अब तक कितने लोगों को मिल रही है पेंशन

वर्तमान में राज्य सरकार के तहत करीब 91.85 लाख लाभार्थी विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:

• मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
• मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
• मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को हर महीने ₹1150 से ₹1500 तक की राशि प्रदान की जाती है।

क्या है प्रस्ताव की मुख्य वजह?

हाल ही में विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी पेंशन ले रहे हैं, जिनकी वार्षिक आय तय सीमा से ज्यादा है। इस पर रोक लगाने के लिए नई पात्रता शर्तें सुझाई गई हैं।

बिजली बिल के आधार पर होगी पात्रता की जांच

प्रस्ताव के मुताबिक:

• जिन लाभार्थियों का वार्षिक बिजली बिल ₹24,000 या उससे अधिक है, उनकी जांच की जाएगी।
• यदि कोई लाभार्थी सालाना ₹48,000 या उससे अधिक बिजली बिल चुका रहा है, तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी।

हालांकि विभाग ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल केवल सिफारिश की गई है, कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

सरकार का उद्देश्य: सही लोगों को मिले लाभ

विभाग के अनुसार इस कदम का उद्देश्य असली पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ना है और उन लोगों को हटाना है जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद सरकारी सहायता ले रहे हैं।

बुजुर्गों और जरूरतमंदों को सतर्क रहने की जरूरत

यदि मुख्यमंत्री कार्यालय इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो यह राजस्थान के लाखों लोगों के लिए बड़ा बदलाव होगा। ऐसे में पेंशन पाने वालों को अपनी वार्षिक आय और बिजली बिल का रिकॉर्ड अपडेट रखना जरूरी है, ताकि वे योजना से बाहर न हो जाएं।