GST दरों में कटौती: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में GST दरों में कटौती के संकेत दिए हैं। इसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में GST दरों में बदलाव हो सकता है।

वर्तमान में, GST के तहत चार टैक्स स्लैब हैं - 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा, कुछ विलासिता और पापी वस्तुओं पर अलग से सेस भी लगाया जाता है।

GST दरों में कटौती पर वित्त मंत्री का बयान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने "The Economic Times Awards" के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, "GST दरों और स्लैब की संरचना को फिर से सामान्य बनाने का कार्य लगभग अंतिम चरण में है।" उन्होंने बताया कि जुलाई 2017 में GST की शुरुआत के समय Revenue Neutral Rate (RNR) 15.8% था, जो अब घटकर 2023 में 11.4% हो गया है, और आगे इसे और घटाने का इरादा है।

सीतारमण ने कहा, "GST काउंसिल ने 2021 में एक समूह (GoM) गठित किया था ताकि दरों को सामान्य किया जा सके और स्लैब में बदलाव सुझाए जा सकें। इस समूह ने अच्छा काम किया है, लेकिन अब मैं एक बार फिर से प्रत्येक समूह के काम की समीक्षा कर रही हूं।" उन्होंने कहा कि कुछ और कार्यों की आवश्यकता है, जिसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या हम इस पर अंतिम निर्णय पर पहुंच सकते हैं या नहीं।

GST दरों में कटौती की संभावना

वित्त मंत्री ने आगे कहा, "हम अगले काउंसिल बैठक में इसे लेकर विचार करेंगे। हम दरों में कटौती, स्लैब की संख्या आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतिम निर्णय के बहुत करीब हैं।"

असल में, सरकार पर मांग और खपत को बढ़ावा देने का दबाव है, जिसके चलते GST काउंसिल अब GST दरों में कटौती पर विचार कर रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सरकार 12% के GST स्लैब को समाप्त कर सकती है और जिन वस्तुओं को इस स्लैब में रखा गया है, उन्हें 5% या 18% के स्लैब में डाला जा सकता है। इसका उद्देश्य GST दर संरचना को सामान्य करते हुए खपत को बढ़ावा देना है।

GST स्लैब में बदलाव की मांग

दरअसल, लंबे समय से GST स्लैब्स में बदलाव और दरों की सामान्यीकरण की मांग की जा रही है। वर्तमान में GST के तहत चार स्लैब हैं - 5%, 12%, 18% और 28%, और कुछ विलासिता और पापी वस्तुओं पर अलग से सेस लगाया जाता है। इस बारे में यह मांग की जा रही है कि GST स्लैब्स की संख्या को 4 से घटाकर 3 किया जाए।